Kisan Andolan News:किसान आंदोलन दिल्ली कूच में चल रही मुद्दों पर तैयार हुई समझौता की कवायद
पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली कूच पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और कर्जमाफी सहित 12 मांगों के साथ पंजाब सीमा पर अपना पांचवा दिन बिताया। चंडीगढ़ में रविवार को केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने चार और फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव रखा।
इस प्रस्ताव के अनुसार, केंद्र सरकार ने धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्की, और कपास की फसलों पर भी एमएसपी का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए, किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघजो की (नैफेड) के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय कपास निगम जो की (सीसीआई) से पांच साल का करार करना होगा।
चर्चा में बैठे किसान नेता ने बताया कि वे सभी संगठनों से बात करके सोमवार तक इस प्रस्ताव पर फैसला करेंगे। समझौते के मुद्दों पर सुबह तक किसान नेताओं का फैसला हो सकता है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, भारतीय कपास निगम फसलों की खरीद के लिए किसानों के साथ पांच साल का कानूनी समझौता करेगा। इसमें, पंजाब के किसानों को पंचवर्षीय अवधि के दौरान डावर्सिफिकेशन या पूर्नजीवित करने के लिए खेतों के माध्यम से आने वाली आईएमएसपी पर खरीद करने का प्रस्ताव है।
बैठक में सभी प्रमुख खेती संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें आंदोलनकारी किसान संगठनों के नेता और केंद्रीय मंत्री शामिल थे। किसानों की मुद्दों पर आगे की बातचीत की जाएगी और समझौते का आधार रखा जाएगा।