“Minimum Support Price” (MSP):एक ऐसी कीमत है जिसे सरकार किसानों को उनके उत्पादों के लिए मिनिमम रेट के रूप में देती है, ताकि किसानों को न्यूनतम स्तर की आय सुनिश्चित हो सके और वे अच्छी खेती करने में संजीवनी मिले। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उन्हें अपने उत्पादों का विक्रय सुनिश्चित होता है, चाहे बाजार में प्रतिस्थान रहे या नहीं।
मुख्यतःMSP किसानों को न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए होता है ताकि वे अपनी उत्पादों को उचित मूल्य पर बेच सकें और उन्हें अच्छी मुनाफा हो सके। यह सरकार के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में लागू किया जाता है जो अपने उत्पादों को बाजार में बेचने में कठिनाईयों का सामना कर रहे हों, जिससे उन्हें न्यूनतम मूल्य देने का खतरा हो सकता है।
हालांकि, कुछ क्षेत्रों में समय-समय पर MSP की स्थिति पर विवाद होता है क्योंकि इसका प्रभाव बाजार की नियमितता पर भी पड़ सकता है और किसानों को विशेष विभागों के लाभ या हानि की चिंता हो सकती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस (Minimum Support Price – MSP) एक ऐसी निर्धारित मूल्य है जिसे सरकार फसलों के खरीद के लिए किसानों को देती है। यह एक प्रकार का सरकारी गारंटी है कि किसान अपनी उपज को कम से कम उस मूल्य पर बेच सकेगा, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में निर्धारित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को न्यायसंगत मूल्य पर उनकी उपज बेचने का सुनिश्चित करना है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
कई बार सरकारें MSP के लागू करने में पीछे रहती हैं क्योंकि इसके प्रभावों को समझना और समायोजित करना मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में MSP को बढ़ाने या कम करने के निर्धारण पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव हो सकता है। कई बार यह समस्या उत्पन्न होती है कि MSP का लागू होने से विपरीत प्रभाव भी हो सकता है, जैसे कि उत्पादकों को लाभ होने की जगह उन्हें अपने उत्पादों को अन्य बाजारों में बेचने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है।
इसके अलावा, कई बार MSP का लागू किया जाना शेष दर्जा के विभिन्न उत्पादों के लिए खरीद की प्रक्रिया को भारी कर सकता है, जिससे सरकार के खर्चे में वृद्धि होती है। इसलिए, इन सभी कारणों से कई बार सरकारें MSP के लागू करने में संवेदनशील होती हैं।
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