Cashew development scheme : काजू उत्पादक किसानो के लिये बडी खबर.
राज्य में काजू विकास योजना Cashew development scheme लागू करने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया. काजू की खेती से लेकर प्रसंस्करण और बिक्री तक किसानों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इसे अगले पांच वर्षों के लिए लागू किया जाएगा. इसके लिए अनुमानित लागत 1325 करोड़ रुपए है.
कैबिनेट की बैठक में काजू बोर्ड की शेयर पूंजी को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी दी गई. आम के लिए अलग बोर्ड के गठन को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई.
इस योजना में काजू की खेती के लिए कटिंग उपलब्ध कराने के लिए नर्सरियां बनाई जाएंगी. काजू की उत्पादकता बढ़ाने, काजू के रोपण पर प्रक्रिया को बढ़ावा देने, काजू किसानों और काजू परियोजना धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, खेती से प्रसंस्करण और विपणन तक मार्गदर्शन और रोजगार सृजन के लिए काम किया जाएगा. यह योजना पूरे कोंकण मंडल और कोल्हापुर जिले के चांदगढ़ और अजरा क्षेत्रों में लागू की जाएगी.
नर्सरी की स्थापना, काजू ग्राफ्टिंग योजना, वृक्षारोपण योजना, सिंचाई के लिए कुओं के लिए सब्सिडी, कीट नियंत्रण के लिए फसल सुरक्षा सब्सिडी, काजू प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण, काजू प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण, काजू फली पर प्रसंस्करण के लिए लघु उद्योग, गीली निकासी जैसे विभिन्न कार्य काजू के पेड़ लगाने का काम कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किया जायेगा.
सहयोग” और “विपणन” पर ये है जिम्मेदारियां !
– कोंकण में जीआई काजू ब्रांड का विकास.
– केंद्रीय सुविधा केंद्र की स्थापना.
– प्रत्येक तालुक में पांच हजार मेट्रिक टन क्षमता के गोदामों की स्थापना – पर 50% ब्याज सब्सिडी देना.
– काजू बीज प्रसंस्करण के लिए ऋण देना.