Food Processing : मुख्यमंत्री कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना 2022-23
मुख्यमंत्री ने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रस्ताव सौंपा !
मुख्यमंत्री कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना 2022-23 (Food Processing Scheme) को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है. इसमें क्लस्टर आधारित प्रसंस्करण उद्योग (Processing Industry) से जुड़े पोस्ट हार्वेस्ट प्री-प्रोसेसिंग केंद्र शामिल हैं. यह योजना ‘क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी’ के सिद्धांत पर है.
परियोजना के लिए बैंक से ऋण स्वीकृति प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन, विस्तृत परियोजना योजना और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण प्रस्ताव जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय में शुक्रवार (30) तक जमा करें.
इस योजना में तीन उप-घटक शामिल हैं. इसमें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण (नई परियोजना निर्माण) की स्थापना, मौजूदा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का उन्नयन और आधुनिकीकरण, मूल्यवर्धन, कोल्ड चेन और भंडारण बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है.
इसमें पात्र लाभार्थी, व्यक्तिगत उद्यमी, सक्षम किसान, बेरोजगार युवा, महिलाएं, नए उद्यमी, एग्रीगेटर, पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप संस्थाएं, किसान उत्पादक समूह-संगठन-कंपनियां, स्वयं सहायता समूह, उत्पादक सहकारी समितियां, सरकारी संस्थाएं और निजी संस्थाएं शामिल हैं.
इस योजना में फैक्ट्री मशीनरी एवं प्रोसेस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक हालों के निर्माण में आने वाली लागत पर 30 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा 50 लाख) देय है. साथ ही, प्रशिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत सीएफटीआरआई, निफ्टेम, एसएयू CFTRI, NIFTEM, SAU आदि जैसे राज्यों के संस्थानों से खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए जनशक्ति प्रशिक्षण के लिए भुगतान किया जाएगा.