Agriculture Irrigation Scheme : 350 करोड की श्वाश्वत कृषि सिंचाई योजना !

क्या है संपूर्ण योजना कैसे होगा लाभार्थीयो को वितरन संपूर्ण जाणकारी !

Agriculture Irrigation Scheme श्वाश्वत कृषि सिंचाई योजना चालू वर्ष 2023-24 में भी लागू की जाएगी. इसके लिए हाल ही में (26 अप्रैल) 350 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

जिसमें से राज्य सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई (Micro Irrigation) के लिए कुल 50 करोड़ रुपये और व्यक्तिगत खेतों के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है. यह फंड महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टल पर चयनित लाभार्थियों (Subsidy) को सब्सिडी के रूप में वितरित किया जाएगा.

राज्य के कृषकों को श्वाश्वत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के साथ-साथ आत्महत्या प्रभावित एवं नक्सल प्रभावित जिलों में मुख्यमंत्री सतत कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को शासन के निर्देशानुसार स्वीकृत किया गया है. 19 अगस्त 2019 का फैसला.

इसके अनुसार प्रधानमंत्री श्वाश्वत कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत लघु एवं सीमांत भूमि धारकों सहित अन्य कृषकों को 55 एवं 45 प्रतिशत अनुदान, मुख्यमंत्री सतत कृषि सिंचाई योजना से 25 एवं 30 प्रतिशत पूरक अनुदान एवं कुल 80 एवं 75 प्रतिशत अनुदान सूक्ष्म सिंचाई हेतु देय है.

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री श्वाश्वत कृषि सिंचाई योजना 2019-20 एवं 2020-25 में लाभान्वित हुए 2 लाख 59 हजार 924 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री सतत कृषि सिंचाई योजना से पूरक अनुदान भुगतान के लिए यह राशि दी है.

जिसमें से 150 करोड़ की राशि जिला स्तर पर वितरित की जा चुकी है. शेष 183 करोड़ 38 लाख रुपये शीघ्र ही 2019-20 एवं 2020-21 में किसानों को पूरक अनुदान के रूप में दिये जायेंगे.

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में सूक्ष्म सिंचाई हेतु महाडीबीटी पोर्टल पर 2 लाख 52 हजार 623 हितग्राहियों का चयन किया गया है. जिसमें से 2 लाख 32 हजार 757 हितग्राहियों को 306 करोड़ 50 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है.

मुख्यमंत्री सतत कृषि सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए 600 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. 2022-23 के लिए 204 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। साथ ही महाडीबीटी पोर्टल पर अब तक 2021-22 से 2022-23 के बीच 2 लाख 22 हजार 760 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है. सूत्रों ने बताया कि 1 लाख 94 हजार 473 हितग्राहियों को 240 करोड़ 61 लाख रुपये का पूरक अनुदान दिया गया है.